व्हाइट हाउस की नियमित ब्रीफिंग में प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) के काम का विरोध किए जाने को गंभीर सुरक्षा जोखिम मानता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मिनेसोटा में डेमोक्रेटिक नेता संघीय आव्रजन कानूनों की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं और संघीय अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोक रहे हैं।
मिनेसोटा के गवर्नर से बातचीत का जिक्र
कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज से इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने सहयोग के लिए तीन “आसान और सामान्य समझ वाले” बिंदु सामने रखे।
इन बिंदुओं में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अवैध प्रवासियों को आईसीई को सौंपना, आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को कस्टडी में ट्रांसफर करना और संघीय अधिकारियों को बिना किसी रुकावट के अपना काम करने देना शामिल है।
अनुपालन न करने पर चेतावनी
प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि प्रशासन का मानना है कि इस तरह का सहयोग अमेरिका के अधिकांश राज्यों में पहले से ही आम है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मिनेसोटा में सहयोग की कमी के कारण “दुखद रूप से जानें गई हैं।”
लेविट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ऐसा कानून पारित करे, जिससे ‘सैंक्चुरी सिटीज’ को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके।
विरोध के अधिकार और कानून का पालन
नागरिक अधिकारों को लेकर पूछे गए सवालों पर कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकियों को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी कानूनी आव्रजन प्रवर्तन अभियानों में बाधा डालने या उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती हैं और इससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जान को खतरा हो सकता है।
ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन रणनीति
प्रेस सेक्रेटरी ने ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति सबसे खतरनाक आपराधिक विदेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने बताया कि आईसीई ने हाल के दिनों में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हमला, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और नशे में गाड़ी चलाने जैसे अपराधों में दोषी पाए गए हैं।
हथियारों और नागरिक स्वतंत्रता पर बयान
नागरिक आजादी और हथियारों के अधिकार से जुड़े सवाल पर लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कानून का पालन करने वाले नागरिकों के दूसरे संशोधन के अधिकारों का समर्थन करते हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामना करते समय हथियार लेकर चलने से घातक परिणामों का खतरा बढ़ सकता है।
फेडरल अथॉरिटी बनाम राज्य सरकारें
यह बयान ऐसे समय आया है जब डेमोक्रेट-नियंत्रित राज्यों और शहरों ने संघीय सरकार की इमिग्रेशन नीतियों को चुनौती दी है। ट्रंप प्रशासन ने आईसीई के साथ सहयोग को स्थानीय सुरक्षा एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा बनाया है और राज्यों से इस दिशा में पूर्ण समर्थन की अपेक्षा जताई है।
