नई दिल्ली : कोरोना महामारी के दौरान छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को दोबारा पटरी पर ला सकें। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है, और अब यह और भी लोगों के लिए सुलभ है।
PM स्वनिधि योजना के तहत लोन तीन चरणों में दिया जाता है। यह लोन एकमुश्त नहीं, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध होता है, जिससे आपकी साख (क्रेडिबिलिटी) बनती है और आप अधिक राशि के लिए योग्य हो सकते हैं।
पहला चरण: पहले आवेदन पर 10,000 रुपये का लोन मिलता है। इसे समय पर चुकाने पर आप अगले चरण के लिए पात्र होंगे।
दूसरा चरण: पहला लोन चुकाने के बाद 20,000 रुपये का लोन प्राप्त किया जा सकता है।
तीसरा चरण: दूसरा लोन चुकाने के बाद आप 50,000 रुपये तक के लोन के लिए योग्य हो सकते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 80,000 रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।
लोन की राशि को चुकाने के लिए 12 महीने की अवधि दी जाती है, जिसमें आसान मासिक किश्तों (EMI) का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा, लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है—ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% तक।
PM स्वनिधि योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो रेहड़ी-पटरी वाले या छोटे व्यापारी हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, फल विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल चलाने वाले आदि। भारत के नागरिक हैं और उनके पास वैध आधार कार्ड है। आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि लोन के लिए ई-केवाईसी और आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके अलावा, यदि आप समय पर लोन की राशि चुकाते हैं, तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कैशबैक की सुविधा भी देती है।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन
PM स्वनिधि पोर्टल (https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/) पर जाएं।
अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड विवरण और व्यवसाय से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
ई-केवाईसी के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP का उपयोग करें।
ऑफलाइन आवेदन
अपने नजदीकी सरकारी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाएं।
आवेदन पत्र भरें और आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और व्यवसाय से संबंधित जानकारी (यदि आवश्यक हो) जमा करें।
आवेदन की जांच शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा की जाती है, और पात्रता सत्यापित होने के बाद लोन स्वीकृत हो जाता है।
जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जैसे आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य), बैंक खाता, व्यवसाय से संबंधित जानकारी (यदि उपलब्ध हो) साथ ही कुछ मामलों में पैन कार्ड या अन्य KYC दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
क्या आधार कार्ड अकेले काफी है?
हालांकि, इस योजना में आधार कार्ड प्रमुख दस्तावेज है, लेकिन यह अकेला लोन के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ बैंकों या NBFC को अतिरिक्त दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, पैन कार्ड या व्यवसाय का विवरण चाहिए हो सकता है। साथ ही, आपका क्रेडिट स्कोर और आय भी लोन की पात्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
