मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित दो सरकारी संकल्प (GR) वापस ले लिए हैं और डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली एक नई समिति इसका अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो लोग हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने तीन भाषाओं – मराठी, अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था, जिसकी सिफारिश रघुनाथ माशेलकर समिति ने की थी। जब वे सत्ता में थे, तो उनकी राय अलग थी और अब जब वे सत्ता में नहीं हैं, तो वे अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जनता जानती है कि मराठी भाषी लोगों के मुंबई छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है और हमारी सरकार उन्हें वापस मुंबई ला रही है।
शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, उन्हें अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। (मुख्यमंत्री के) मन में मराठी भाषा के खिलाफ जहर क्यों है? मुख्यमंत्री मराठी भाषा के खिलाफ हैं। हम उन राजनीतिक दलों की सराहना करते हैं जो अलग-अलग रुख के बावजूद हमारे साथ आए। अस्थायी रूप से, उन्होंने (सरकार ने) GR रद्द कर दिया है। यदि उन्होंने रद्द नहीं किया होता, तो वे 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन देखते। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP के कई नेता हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई समिति इस पर एक रिपोर्ट देगी। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के फैसले के लिए वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। हम 5 जुलाई को एक विजय रैली निकालेंगे।
हिंदी भाषा विवाद पर NCP-SCP विधायक रोहित पवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रिभाषा नीति के संबंध में जारी किए गए GR का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। मराठी पत्रकार और सामाजिक संगठन भी इसके खिलाफ थे…जब वे सभी इस मामले पर एकजुट हुए, तो इसने सरकार पर दबाव बनाया और आखिरकार, राज्य सरकार ने त्रिभाषा नीति पर GR वापस लेने का फैसला किया। हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, हम प्राथमिक शिक्षा में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा के खिलाफ हैं।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा, विरोधी दलों जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है क्योंकि अब शयवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए यह विवाद उठाया गया है और इसलिए यह नारा बन गया है कि म से मराठी नहीं म से महानगर पालिका।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने हिंदी भाषा विवाद पर कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद, उद्धव ठाकरे के समय में ही उन्होंने समिति का गठन की। उसके बाद समिति का निर्णय आया जिसे उन्होंने स्वीकृत किया। पूरी कार्यवाही के ऊपर उन्हीं(उद्धव ठाकरे) के हस्ताक्षर थे। इतना होने के बाद जब हमारी सरकार ने GR निकाला, जिसमें हमने सुधार भी किया गया क्योंकि उनकी(उद्धव ठाकरे) सरकार के समय हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था। हमने अनिवार्य नहीं किया, विकल्प में रखा लेकिन जानबूझकर विरोध किया गया क्योंकि महापालिका के चुनाव सामने है। उसके मद्देनजर उन्होंने (विपक्ष) हंगामा शुरू कर दिया।
महाराष्ट्र मंत्री शंभुराज देसाई ने हिंदी भाषा विवाद पर कहा, जब वे(उद्धव ठाकरे) खुद मुख्यमंत्री थे, तब माशेलकर समिति की रिपोर्ट आई थी तो इस रिपोर्ट को पहले उन्हीं की सरकार और उन्हीं के मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया था। वह इस विषय को मुद्दा बनाकर मराठी वर्ग की सहानुभूति लेना चाहते हैं। यह सारी बातें सदन में आएंगी। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सरकार ने जो एक नई समिति गठित की है जिसकी रिपोर्ट आगामी 3 महीने में अपेक्षित है, उसका श्रेय उन्हें मिले। आने वाले 1-2 दिन में हम इस विषय पर सभागृह में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे।
भाजपा नेता राम कदम ने हिंदी भाषा विवाद पर कहा, उद्धव ठाकरे और UBT के लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जबरन हिंदी लाने का फैसला उद्धव ठाकरे का था। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। किसी बच्चे का क्या नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कौन सी भाषा को चुने? देवेंद्र फडणवीस ने लोगों पर छोड़ दिया कि बच्चे और उसके माता-पिता तय करें कि वह कौन सी भाषा पढ़ेगा। उद्धव ठाकरे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे।
