अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया।
लुटनिक ने ऑल-इन पॉडकास्ट में कहा, “मैं समझौते की शर्तें तय करता और पूरा डील सेट करता। लेकिन असली बंद करने वाला पीएम मोदी था। मैंने कहा, ‘मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना होगा।’ उन्होंने ऐसा करने में झिझक दिखाई, इसलिए कॉल नहीं हुई और डील अटक गई।”
क्यों UK को मिला बेहतर डील
लुटनिक ने याद किया कि अमेरिका ने पहले ब्रिटेन के साथ समझौता अंतिम रूप दिया। ब्रिटेन को वरीयता इसलिए मिली क्योंकि उसने जल्दी कार्रवाई की, जबकि भारत देरी करता रहा। उन्होंने कहा, “ट्रंप समझौते एक सीढ़ी की तरह करते हैं। पहला कदम सबसे अच्छा सौदा तय करता है। ब्रिटेन ने जल्दी कदम उठाया, इसलिए उन्हें बेहतर शर्तें मिलीं। भारत पीछे रह गया।”
भारत-यूएस समझौते की वर्तमान स्थिति
लुटनिक ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच पहले जो शर्तें तय हुई थीं, वे अब मान्य नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अमेरिका अब उस डील से पीछे हट गया है। हम इसे अब नहीं सोच रहे।”
इस पर भारतीय सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारत
लुटनिक की टिप्पणियों के एक दिन बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर दोपक्षीय प्रतिबंध बिल को मंजूरी दी। इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों — जिनमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल हैं — पर भारी शुल्क लगाया जा सकता है।
संसद में पेश बिल के अनुसार, रूस से तेल, पेट्रोलियम उत्पाद या यूरेनियम खरीदने वाले देशों के आयात पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है।
अमेरिका-भारत व्यापार: निर्यात और आयात
भले ही अमेरिकी टैरिफ का दबाव बना हुआ है, भारत का अमेरिका निर्यात नवंबर 2025 में 22.61% बढ़कर $6.98 बिलियन हो गया। अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान निर्यात 11.38% बढ़कर $59.04 बिलियन पहुंच गया, जबकि आयात 13.49% बढ़कर $35.4 बिलियन रहा।
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा, तो अमेरिकी टैरिफ “बहुत जल्दी” बढ़ सकते हैं।
समझौते की बातचीत और प्रमुख मुद्दे
दोनों देशों के बीच अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है। इसमें भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 50% टैरिफ की समस्या और कृषि उत्पादों के शुल्क सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
भारत ने स्पष्ट किया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, ताकि किसानों और MSMEs के हित सुरक्षित रहें।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारत सक्रिय रूप से बातचीत में लगा हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही समझौता होगा।
अमेरिका के उप-व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्ज़र हाल ही में नई दिल्ली आए और टीम के साथ बातचीत की समीक्षा की।
दीर्घकालिक व्यापार लक्ष्य
भारत और अमेरिका ने फरवरी 2025 में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज करें। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन किया जाए।
हालांकि, अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार $131.84 बिलियन का रहा, जिसमें से भारत का निर्यात $86.5 बिलियन रहा।
अमेरिका की प्राथमिकताएं
अमेरिकी पक्ष कृषि उत्पादों जैसे बादाम, मक्का और सेब पर शुल्क में रियायत चाहता है, साथ ही औद्योगिक वस्तुओं पर भी छूट चाहता है। लेकिन भारत की प्राथमिकता किसानों और घरेलू उद्योगों के हित की रक्षा करना है।
लुटनिक ने यह भी संकेत दिया कि भारत को समझौते के लिए सक्रिय पहल करनी होगी, और प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत संचार अमेरिकी राष्ट्रपति से होना जरूरी था।
संक्षेप में, भारत-यूएस व्यापार समझौता कई कारणों से अब तक अटका हुआ है: प्रधानमंत्री मोदी का कॉल न करना, समय पर कार्रवाई में देरी, और कृषि एवं उद्योग संबंधी असहमति।
निर्यातक और उद्योग निकाय इस समझौते पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका भारतीय निर्यात का लगभग 18% हिस्सा है और इस बाजार की अहमियत कम नहीं है।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नई बातचीत कब और कैसे अंतिम रूप लेगी, लेकिन दोनों देशों के लिए व्यापार विस्तार और आर्थिक लाभ प्राथमिकता बने हुए हैं।
