नई दिल्ली : सरकार ने सशस्त्र बलों के बीच अधिक अंतर-संचालन और जॉइंटनेस लाने की दिशा में एक और कदम उठाया। इसके लिए सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधिकार में बढ़ोतरी की है। सरकार के नए फैसले के बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को तीनों सशस्त्र बलों को संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। खास बात है कि यह कद अतीत से अलग है। पहले प्रत्येक सर्विसेज – आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के लिए अलग-अलग आदेश जारी होता था।
अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस को बढ़ी हुई शक्तियां दीं। इसके बाद पहला संयुक्त आदेश मंगलवार को जारी किया गया। ‘संयुक्त निर्देशों और संयुक्त आदेशों के अनुमोदन, प्रख्यापन और क्रमांकन’ पर पहला आदेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को खत्म करने और क्रॉस-सर्विस सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल तीनों सेनाओं में बेहतर पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता की नींव रखती है। यह एकजुटता और एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत भी है।
भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद 2019 में सृजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना, और वायु सेना) के बीच समन्वय को बढ़ाना, रक्षा नीतियों को एकीकृत करना, और सैन्य सुधारों को लागू करना था। इसकी सिफारिश 1999 के कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति द्वारा की गई थी। CDS रक्षा मंत्री और सरकार के लिए प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह रक्षा मामलों में एकल बिंदु संपर्क (single-point contact) प्रदान करता है। थिएटर कमांड की स्थापना के साथ ही उसके कार्यान्वयन में सीडीएस की भूमिका काफी अहम है।
