कोलकाता: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ़ को विशेष गहन सुधार (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मतदाता सूची की सुनवाई के लिए समन भेजा है। यह SIR प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से पश्चिम बंगाल में चल रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार, अद्यतन और त्रुटियों का निराकरण करना है।
चुनाव आयोग ने शमी और उनके भाई को उनकी नामांकन फॉर्म में पाई गई कुछ विसंगतियों के कारण समन भेजा। चुनाव आयोग सूत्रों के अनुसार, समस्याएं मुख्य रूप से परिवार संबंधी विवरण (progeny mapping) और स्वयं के विवरण (self-mapping) में अंतर के कारण सामने आईं।
शमी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर बताया कि वह वर्तमान में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल राज्य टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस वजह से 5 जनवरी 2026 को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते। पत्र में शमी ने लिखा:
“मैं सम्मानपूर्वक सूचित करना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में बंगाल राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए घरेलू क्रिकेट मैचों में व्यस्त हूँ। इस कारण मैं 5 जनवरी 2026 को आपके कार्यालय में निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा।”
इस पत्र के बाद चुनाव आयोग ने शमी की सुनवाई की तिथि 9 से 11 जनवरी 2026 के बीच पुनर्निर्धारित कर दी। Notices उनके और उनके भाई को जादवपुर के कर्तजू नगर स्कूल से जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO) के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
शमी कोलकाता के कोलकाता नगर निगम (KMC) वार्ड नंबर 93, जो राशबेहरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, में पंजीकृत मतदाता हैं। हालांकि शमी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था, लेकिन वह कई वर्षों से कोलकाता में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं।
इस घटना के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा और SIR प्रक्रिया में संभावित प्रक्रियात्मक कमियों, मनमानी और औपचारिक नियमों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
ममता बनर्जी के पत्र की तिथि 3 जनवरी 2026 है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि SIR से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश WhatsApp और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से ही भेजे जा रहे हैं, जबकि औपचारिक लिखित नोटिफिकेशन, परिपत्र या कानूनी आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनौपचारिक संचार पद्धति पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करती है और इसके कारण सही मतदाताओं का मताधिकार भी प्रभावित हो सकता है।
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी पंजीकृत मतदाताओं की सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करना और विसंगतियों का समाधान करना SIR का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता की जानकारी में विसंगति पाए जाने पर उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, ताकि मतदाता सूची में सुधार किया जा सके और किसी भी गलत नामांकन या त्रुटि को दूर किया जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समन आमतौर पर नामांकन विवरण में छोटे-मोटे अंतर, निवास प्रमाण या परिवार विवरण में त्रुटियों के कारण जारी किए जाते हैं। शमी और उनके भाई के मामले में भी यही स्थिति सामने आई है।
इस पूरी प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में चुनाव आयोग सख्ती से नियमों और प्रक्रिया का पालन कर रहा है, चाहे इसके तहत किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को ही क्यों न बुलाया जाए। साथ ही यह घटना SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और सही मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित करती है।
चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी मतदाता को सुनवाई में शामिल न होने के कारण उनका मताधिकार प्रभावित न हो। शमी ने भी अपनी व्यस्तता के कारण अनुपस्थित रहने की सूचना पहले ही आयोग को दे दी थी, जिससे प्रक्रिया में उचित समायोजन किया गया।
पश्चिम बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया अब पूरे राज्य में ध्यान से लागू की जा रही है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया सभी मतदाताओं के लिए निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए, ताकि आगामी चुनावों में मतदाता सूची में किसी भी तरह की विसंगति न रहे।
इस प्रकार, शमी और उनके भाई का मामला न केवल SIR प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह लोकप्रिय हस्तियों को भी नियमों के तहत जांच में शामिल करना चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सख्ती का प्रमाण है।
