रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह पुतिन की यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसके दौरान दोनों देश रक्षा सहयोग, व्यापार विस्तार और ऊर्जा साझेदारी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनके आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें एक निजी रात्रिभोज पर आमंत्रित करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों की “गोपनीय और नियमित” प्रकृति को दर्शाता है, जैसा कि पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा है।
पुतिन का कार्यक्रम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात, रूस-भारत बिज़नेस फोरम में भागीदारी और भारत में आरटी टीवी चैनल के उद्घाटन कार्यक्रम को भी शामिल करेगा। उशाकोव ने बताया कि औद्योगिक साझेदारी, नवाचार-तकनीक, परिवहन, अंतरिक्ष, खनन, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रमिकों के आदान-प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संभावित नई परियोजनाओं पर भी दोनों पक्ष विचार करेंगे।
रूस के साथ संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हाल के महीनों में अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर 50% तक के शुल्क लगाए हैं, जिससे आर्थिक कूटनीति का महत्व और बढ़ गया है। भारत के लिए सस्ता रूसी कच्चा तेल उसकी ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और संभावित tariff के चलते भारत को सावधानी से संतुलन साधना होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल व्यापार इस शिखर वार्ता के प्रमुख बिंदुओं में से एक होगा।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इशारा किया है कि वार्ता के दौरान रूस द्वारा भारत को Su-57 पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है। भारत वर्तमान में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने के विकल्प तलाश रहा है, ऐसे में यह मुद्दा रक्षा सहयोग को नए स्तर तक ले जा सकता है।
दोनों देशों के बीच व्यापार फिलहाल 68 अरब डॉलर के आसपास है, और लक्ष्य इसे 2030 तक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर पर पहुंचाने का है। पेस्कोव के अनुसार, लेनदेन को स्थानीय मुद्राओं रूबल और रुपया में निपटाने के लिए एक नए ढांचे पर भी बातचीत होगी, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम किया जा सके। साथ ही, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के जरिए परमाणु ऊर्जा सहयोग में वृद्धि और रक्षा क्षेत्र की संयुक्त परियोजनाओं को मजबूत करने पर भी विचार होने की उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक, दोनों सरकारें ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकती हैं जो भारतीय श्रमिकों की रूस में आवाजाही को सरल बनाएंगे। साथ ही, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी प्रगति के लिए वार्ता हो सकती है।
भारत-रूस संबंध दशकों से रणनीतिक भरोसे पर आधारित रहे हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच पुतिन की यह यात्रा न केवल रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी को गहराने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि वैश्विक आर्थिक दबावों और व्यापारिक बाधाओं के बीच दोनों देशों को एक साझा मार्ग तलाशने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली यह उच्च स्तरीय वार्ता द्विपक्षीय संबंधों के अगले चरण की दिशा तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
