भारत का पाकिस्तान की जल जीवनरेखा पर दबदबा अब केवल रणनीतिक विचार नहीं रहा, बल्कि जम्मू-कश्मीर की पहाड़ियों में ठोस आकार ले रहा है। केंद्र सरकार ने चीनाब नदी प्रणाली पर चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को पाकाल दुल और किरू परियोजनाओं को दिसंबर 2026 तक चालू करने, क्वार परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने और रणनीतिक रूप से संवेदनशील रतले बांध के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है। यह पहल बिजली उत्पादन से कहीं अधिक महत्व रखती है, क्योंकि चीनाब पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण पश्चिमी नदी का हिस्सा है।
पाकिस्तान की लगभग तीन-चौथाई कृषि इस बेसिन पर निर्भर है और उसके अधिकांश बांध और नहरें इसी पर आधारित हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के नौ में से दस नागरिक पहले भारत के माध्यम से बहते पानी पर निर्भर हैं। यही कारण है कि चीनाब पर हर कदम सीमा पार से बारीकी से देखा जाता है।
इन परियोजनाओं में सबसे अहम पाकाल दुल जलविद्युत परियोजना है, जो किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह 1,000 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना चीनाब बेसिन की सबसे बड़ी परियोजना है और 167 मीटर की ऊँचाई के साथ भारत का सबसे ऊँचा बांध भी है। यह भारत की पहली स्टोरेज परियोजना है जो पश्चिमी नदी पर बन रही है और पाकिस्तान की चिंता का मुख्य कारण है। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उद्घाटित किया था। अब केंद्र ने आदेश दिया है कि इसे दिसंबर 2026 तक चालू किया जाए, जिससे भारत न केवल बिजली उत्पादन कर सकेगा, बल्कि पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की रणनीतिक क्षमता भी हासिल करेगा।
साथ ही, किश्तवाड़ में किरू परियोजना भी महत्वपूर्ण है। यह 135 मीटर ऊँचा रन-ऑफ-द-रिवर प्रकार का बांध है, जिसका रणनीतिक महत्व इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के नेटवर्क में फिट होने में है। केंद्र ने किरू को भी दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है, यह स्पष्ट संकेत है कि दोनों परियोजनाओं को एक साथ सक्रिय किया जाएगा।
तीसरी प्रमुख परियोजना क्वार है, जो चीनाब पर 109 मीटर ऊँचा रन-ऑफ-द-रिवर बांध है। जनवरी 2024 में चीनाब नदी को सफलतापूर्वक मोड़कर निर्माण की शुरुआत की गई, जिसे पाकिस्तान ने बड़ी नज़रों से देखा। केंद्र ने अब निर्देश दिए हैं कि क्वार परियोजना मार्च 2028 तक चालू हो, जिससे निश्चित समय सीमा तय हो गई है।
इन परियोजनाओं में सबसे विवादित रतले परियोजना है। यह 850 मेगावाट की क्षमता वाला और 133 मीटर ऊँचा बांध है। पाकिस्तान लंबे समय से विशेषकर इसके स्पिलवे डिज़ाइन को लेकर विरोध करता रहा है। हाल ही में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बांध की कंक्रीटिंग कार्य की आधारशिला रखी, यह संकेत देते हुए कि रतले को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। 2024 में इस परियोजना के लिए चीनाब नदी को सुरंगों के माध्यम से मोड़ा गया था और बांध 2028 तक तैयार होने की संभावना है।
इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा भारत चीनाब पर दुलहस्ती स्टेज-2 परियोजना को भी आगे बढ़ा रहा है। यह परियोजना दिसंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त कर चुकी है और पहले से चालू दुलहस्ती-I के बाद आएगी। पाकिस्तान ने हाल ही में इस मंजूरी पर आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि उसे सूचित नहीं किया गया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है।
केंद्र का यह कदम न केवल ऊर्जा सुरक्षा और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पाकिस्तान के जल संसाधनों पर भारत की रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करता है। चीनाब बेसिन पर ये परियोजनाएँ न केवल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाएँगी, बल्कि पानी के प्रवाह के समय और मात्रा पर नियंत्रण की शक्ति भी देंगी। इस कदम से स्पष्ट है कि भारत अब अपने जल संसाधनों के उपयोग और सुरक्षा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे क्षेत्रीय रणनीति और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा।
जम्मू-कश्मीर में चीनाब पर इन चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का तेज निर्माण और संचालन पाकिस्तान की पानी पर निर्भरता को सीधे प्रभावित करेगा। पाकाल दुल, किरू, क्वार और रतले परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से भारत के पास न केवल ऊर्जा उत्पादन बल्कि रणनीतिक जल नियंत्रण की क्षमता भी बढ़ जाएगी।
