पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक संभावित ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। यदि अदालत अनुमति देती है, तो ममता बनर्जी स्वयं अपनी याचिका पर बहस करने वाली देश की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बन सकती हैं।
यह मामला पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधनों से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में सही मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जिससे लोगों का मतदान अधिकार प्रभावित हो सकता है।
चुनाव आयोग के आदेशों को दी चुनौती
मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के 24 जून 2025 और 27 अक्टूबर 2025 के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि 2002 की पुरानी मतदाता सूची को आधार बनाकर की जा रही जांच आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।
ममता बनर्जी ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव 2025 की मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट की पहले की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट पहले ही पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर चिंता जता चुका है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और मतदाता-हितैषी होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटना चाहिए।
क्या कानून इसकी अनुमति देता है?
ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई की है और उनके पास LLB की डिग्री है। हालांकि, वे राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हैं और न ही उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया है। Advocates Act, 1961 के अनुसार, केवल पंजीकृत और प्रैक्टिसिंग वकील ही अदालत में बहस कर सकते हैं।
इस स्थिति में ममता बनर्जी याचिकाकर्ता के रूप में अदालत में मौजूद रह सकती हैं, लेकिन कानूनी दलीलें पेश करने का अधिकार उनके वकीलों के पास ही रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
मुख्यमंत्री के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्हें अदालत में प्रवेश के लिए पास जारी किया गया है और पूरे मामले पर देश-भर की नजर बनी हुई है।
