तमिलनाडु सरकार ने 2024 की उत्तर-पूर्व मानसून और 2025 की जनवरी में हुई असामयिक वर्षा तथा तूफानी हवाओं के कारण हुई फसल क्षति के लिए 3.60 लाख किसानों को कुल 289.63 करोड़ रुपये की राहत राशि मंजूर की है। यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) से जारी की जाएगी। इस संबंध में 23 दिसंबर को शासनादेश (GO) जारी किया गया।
फसल नुकसान और प्रभावित क्षेत्र
राज्य कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने बताया कि वर्षा और तूफानी हवाओं के कारण कुल 4.90 लाख एकड़ कृषि भूमि और 76,132 एकड़ बागवानी फसलें प्रभावित हुईं। इसी आधार पर राहत राशि का वितरण तय किया गया। भारी वर्षा से प्रभावित 2.80 लाख किसानों को 254.38 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि 80,383 बागवानी किसानों के लिए 35.25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
मंत्री ने कहा कि राहत राशि सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि उन्हें तुरंत वित्तीय मदद मिल सके।
जांच और आकलन की प्रक्रिया
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी GO में कहा गया है कि 2024 की उत्तर-पूर्व मानसून और 2025 की असामयिक वर्षा के कारण कृषि और बागवानी फसलों को हुए नुकसान का आकलन 31 जिलों में किया गया। वहीं, बागवानी फसलों को हुए नुकसान का आकलन 24 जिलों में किया गया।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देश पर, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित जिलों में संयुक्त फील्ड निरीक्षण किया। इसके दौरान जिन क्षेत्रों में फसल का नुकसान 33% से अधिक पाया गया, उन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस आधार पर जिला कलेक्टरों से राहत सहायता की मांग करने वाले प्रस्ताव मांगे गए और उनका विस्तृत मूल्यांकन किया गया।
किसानों के लिए राहत की अहमियत
तमिलनाडु में भारी वर्षा और तूफानी हवाओं के कारण किसानों की आय पर गंभीर असर पड़ा था। कई किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इस राहत राशि से किसान नई फसल बोने के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री खरीद सकते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि राहत राशि का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र किसान इससे वंचित न रहे।
राज्य सरकार की भूमिका और भविष्य की तैयारी
केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के तहत, आपदा पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता देना प्राथमिकता है। इस बार की राहत राशि यह दर्शाती है कि राज्य सरकार समय रहते प्रभावित किसानों की मदद के लिए सक्रिय रही।
इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार आगामी मानसून और असामयिक मौसम की स्थिति के लिए बेहतर तैयारी कर रही है। फसल सुरक्षा बीमा, आपदा प्रबंधन योजनाओं और तकनीकी सहायता के जरिए किसानों को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश की जा रही है।
तमिलनाडु में 3.6 लाख किसानों को 290 करोड़ रुपये की राहत राशि का मंजूर होना किसानों के लिए बड़ी राहत का संदेश है। यह राशि उन्हें आर्थिक संकट से उबारने और नई फसल की तैयारी में मदद करेगी। राज्य सरकार ने राहत वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और किसानों को समय पर सहायता पहुंचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं।
इस पहल से यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु सरकार आपदा पीड़ित किसानों के प्रति संवेदनशील है और कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
