पटना : राहुल गांधी बुधवार को पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। यहां राहुल ने आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जाएगी।
उन्होंने कहा- इलेक्शन कमिश्नर भाजपा और RSS नेताओं की तरह बात करते हैं। उन्हें (भाजपा) पता चल गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, वे अब बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है।
राहुल ने कहा- आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। कानून आपको नहीं छोड़ेंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कितने ही बड़े क्यों न हो कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आप अपना काम नहीं कर रहे हो।
राहुल ने कहा, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ। उसके कुछ महीने बाद महाराष्ट्र और हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में I.N.D.I.A ने जीत दर्ज की। कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव में हार गई। उस समय हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं।
कुछ समय बाद हमने डेटा देखना शुरू किया। हमने पाया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए वोटर्स जुड़े। मतलब विधानसभा चुनाव में 10% ज्यादा वोटर्स ने वोट किया। जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, कौन हैं, तो आश्चर्य की चीजें निकली। जिन-जिन सीटों पर वोटर्स बढ़े, वहां भाजपा जीती। सारे के सारे नए वोट भाजपा को गए।
जब हमने वोटर लिस्ट और वोटिंग की वीडियो मांगी तो इलेक्शन कमीशन (EC) शांत हो गया। एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं कई बार कहा। उन्हें बताया कि कानून के मुताबिक, हमें वोटर्स लिस्ट दी जाए। कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। वीडियो देने का कानून बदल दिया।
कांग्रेस ने 25 जून को महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर EC को लेटर लिखा था। पार्टी ने आयोग से एक हफ्ते में महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर्स लिस्ट मांगी थी। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग के वीडियो देने को कहा था।
कांग्रेस ने कहा था कि यह पुरानी मांग है और EC आसानी से दे सकता है। डेटा मिलने पर हम एनालिसिस करेंगे और EC से चर्चा करेंगे। इससे पहले 12 जून को EC ने राहुल को लेटर लिखकर चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने आयोग को लेटर लिखा।
राहुल को भेजी चिट्ठी में EC ने लिखा था कि संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और EC के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव कराए जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड होती है।
इसमें EC से नियुक्त 1 लाख 186 से ज्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग ऑफिसर, नेशनल और क्षेत्रीय पार्टियों के 1 लाख 8 हजार 26 बूथ एजेंट शामिल थे। इनमें कांग्रेस के 28 हजार 421 एजेंट थे।
