केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी 2026 से Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत DA/DR की दर 60% तक पहुंच जाएगी।
इस बढ़ोतरी का आधार औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) है। नवंबर 2025 के आंकड़े श्रम मंत्रालय के अधीन लेबर ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार, इंडेक्स 0.5 अंकों की बढ़त के साथ 148.2 पर पहुंच गया, जिससे पिछले 12 महीनों का औसत DA/DR को 60% तक बढ़ाने के ट्रैक पर कायम है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह बढ़ोतरी सीधे उनके मासिक वेतन और पेंशन में इजाफा करेगी। उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों को पहले 58% DA मिलता था, अब उन्हें 60% DA मिलेगा। यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति के बढ़ते प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए की जा रही है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह बढ़ोतरी सालाना DA की समीक्षा प्रक्रिया के तहत स्वचालित रूप से लागू होती है। हर वर्ष AICPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर DA में बदलाव किया जाता है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो DA में बढ़ोतरी अधिक होती है, और अगर मुद्रास्फीति कम होती है, तो DA की वृद्धि सीमित रहती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की नियमित DA बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की जीवन शैली पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, यह कदम मुद्रास्फीति से बचाव और वेतन संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने HR और पेंशन कार्यालय के माध्यम से नई DA दर की पुष्टि कर लें। सरकार ने इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का स्पष्ट आदेश जारी किया है।
