नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने हाल ही में 2001 से 2008 के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के बीच हुई निजी बातचीत के गोपनीय ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक किए हैं। इन दस्तावेजों में पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्थिरता को लेकर दोनों नेताओं की गहरी चिंता उजागर होती है। जून 2001 में स्लोवेनिया में पुतिन ने अपनी पहली व्यक्तिगत मुलाकात में पाकिस्तान को लेकर कहा था, “यह सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों वाला जुंटा है।”
जुंटा और परमाणु फैलाव की समस्या
इन ट्रांसक्रिप्ट्स से पता चलता है कि अमेरिका 9/11 के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी बढ़ा रहा था, लेकिन निजी तौर पर दोनों नेताओं ने मुशर्रफ के शासन को परमाणु फैलाव के दृष्टिकोण से एक बड़ा खतरा माना। पुतिन विशेष रूप से स्पष्ट थे और उन्होंने पश्चिमी देशों को इस मामले में पाकिस्तान पर लोकतांत्रिक दबाव नहीं डालने के लिए आलोचना की।
इस संदर्भ में ए. क्यू. खान की भूमिका महत्वपूर्ण रही। खान, जिसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रम का पिता माना जाता है, ने 2004 में स्वीकार किया कि उन्होंने एक वैश्विक काला बाज़ार चलाया था, जिसमें उन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन और सामग्री उपलब्ध कराई। यह खुलासा पुतिन और बुश के बीच रिश्तों को भी प्रभावित करने वाला साबित हुआ।
गोपनीय वार्ता का अंश
ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, ईरान के गुप्त न्यूक्लियर लैब्स और पाकिस्तानी तकनीक से जुड़े सवाल पर पुतिन और बुश के बीच यह बातचीत हुई:
पुतिन: “लेकिन यह साफ नहीं है कि ईरान के लैब्स में क्या है और कहां हैं… पाकिस्तान के साथ सहयोग अभी भी मौजूद है।”
बुश: “मैंने मुशर्रफ से बात की और कहा कि हम ईरान और उत्तर कोरिया को तकनीक ट्रांसफर को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने ए. क्यू. खान और उनके कुछ साथियों को जेल या हाउस अरेस्ट में रखा है। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं लगातार मुशर्रफ को याद दिलाता रहता हूं।”
पुतिन: “जितना मुझे समझ में आया, सेंट्रीफ्यूज में पाकिस्तानी उरैनियम मिला है।”
बुश: “हाँ, वही सामग्री जो ईरान ने IAEA को नहीं बताई। यह उल्लंघन है।”
पुतिन: “यह पाकिस्तानी मूल का था। यह मुझे परेशान करता है।”
बुश: “हमें भी चिंता है।”
पुतिन: “हमारे बारे में भी सोचिए।”
बुश: “हमें नहीं चाहिए कि बहुत सारे धार्मिक कट्टरपंथी न्यूक्लियर हथियारों के साथ हों। यही ईरान में सत्ता चला रहे हैं।”
इंटेलिजेंस दृष्टिकोण: खतरे का संकेत
भारत के लिए यह कोई नई जानकारी नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साधन हमेशा से वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा रहे हैं। भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार, खतरा सिर्फ “रोग” या ए. क्यू. खान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्थागत स्तर पर है। ट्रांसक्रिप्ट्स से यह भी स्पष्ट होता है कि परमाणु फैलाव राज्य संरक्षण और सैन्य नियंत्रण के तहत हुआ, जबकि नागरिक निगरानी न्यूनतम थी।
नई दिल्ली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को परमाणु जवाबदेही से प्राथमिकता देना पाकिस्तान को अपनी कार्रवाइयों के नतीजों से बचाने जैसा था। इससे पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान को साहस मिला और भविष्य में सैन्य गतिरोध या तनाव के दौरान रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर “लीकेज” का खतरा बढ़ा।
भारतीय एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान की सैन्य कमान और कट्टरपंथी इस्लामिक नेटवर्क के बीच संगम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुतिन-बुश वार्ता ने इस जोखिम को निजी तौर पर मान्यता दी और यह दर्शाया कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार रखने वाले राष्ट्र भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर नीति को लेकर चिंतित थे।
सार्वजनिक साझेदारी और निजी चिंताओं के बीच का अंतर स्पष्ट है: जबकि अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को प्राथमिकता दी, निजी चर्चाओं में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रसार को एक गंभीर वैश्विक खतरा माना गया। यह दस्तावेज़ भारत के लंबे समय से मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देते हैं कि पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति और सैन्य नियंत्रण हमेशा वैश्विक सुरक्षा के लिए जोखिम रही है।
