केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्लाउड सेवाओं और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम ऐलान किए। बजट ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और भू-राजनीतिक तनावों से गुजर रही है।
सरकार ने कहा कि इन वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और घरेलू क्षमता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। बजट में सात रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कही गई है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रमुख हैं।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
वित्त मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा की, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ISM 2.0 का उद्देश्य उपकरण और सामग्री का उत्पादन, पूर्ण भारतीय बौद्धिक संपदा (IP) का डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।
आउटकम बजट दस्तावेज के अनुसार, इस मिशन के तहत कम से कम 30 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर, एटीएमपी यूनिट्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) का कुल आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के साथ शुरू की गई थी। सरकार के अनुसार, इस स्कीम के तहत निवेश प्रतिबद्धताएं पहले ही लक्ष्य से दोगुनी हो चुकी हैं।
इस योजना के अंतर्गत डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा सब-असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लिथियम सेल एनक्लोजर, रेसिस्टर और कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
रेयर अर्थ कॉरिडोर
सरकार ने ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इनका उद्देश्य खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। रेयर अर्थ तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, फाइटर जेट्स, रोबोटिक्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है।
क्लाउड सेवाओं को टैक्स राहत
डेटा सेंटर निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2047 तक क्लाउड सेवा कंपनियों को टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव किया है, बशर्ते वे भारत से वैश्विक सेवाएं प्रदान करें और भारतीय ग्राहकों को भारतीय रिसेलर के माध्यम से सेवाएं दें।
किसानों के लिए AI टूल
‘भारत-विस्तार’ नामक एक नया बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जिसे कृषि मंत्रालय के एग्री-स्टैक से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को अनुकूल सलाह देकर उत्पादकता बढ़ाना और जोखिम कम करना है।
कंटेंट क्रिएटर लैब्स
बजट में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं को एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स में प्रशिक्षण मिलेगा।
