केंद्रीय बजट 2026 से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत शुरू की गई ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रिसर्च की बजट 2026 अपेक्षाओं पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना में अब तक अपेक्षित भागीदारी नहीं देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अगस्त 2025 तक लगभग 1.3 लाख सब्सक्राइबर ही जुड़े हैं, जो इसके संभावित दायरे की तुलना में काफी कम माने जा रहे हैं।
एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इस योजना को गति देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत एनपीएस योगदान पर मिलने वाली कर छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट का कहना है कि मौजूदा कर प्रोत्साहन इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण माता-पिता इसमें अपेक्षाकृत कम रुचि दिखा रहे हैं।
क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना
एनपीएस वात्सल्य योजना को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं। उद्देश्य यह है कि बच्चों के लिए कम उम्र से ही दीर्घकालिक पेंशन बचत की शुरुआत की जा सके, ताकि वयस्क होने पर उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
योजना के तहत खोला गया खाता बच्चे के वयस्क होने पर सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें किए गए निवेश को निर्धारित पेंशन फंड विकल्पों के अनुसार बाजार से जोड़ा जाता है, जिससे लंबी अवधि में रिटर्न की संभावना रहती है।
टैक्स लाभ को लेकर क्या है मौजूदा स्थिति
फिलहाल आयकर कानून की धारा 80CCD(1B) के तहत एनपीएस में किए गए योगदान पर अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की कर छूट का प्रावधान है। यह छूट धारा 80C की सीमा से अलग और अतिरिक्त है। हालांकि, यह सीमा सभी एनपीएस खातों पर समान रूप से लागू होती है और एनपीएस वात्सल्य के लिए कोई अलग या विशेष कर लाभ निर्धारित नहीं किया गया है।
एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना अतिरिक्त या आकर्षक कर प्रोत्साहन के, माता-पिता के लिए बच्चों के नाम पर लंबी अवधि की पेंशन योजना में निवेश करना प्राथमिकता नहीं बन पा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि 80CCD(1B) के तहत कटौती की सीमा बढ़ाई जाती है या एनपीएस वात्सल्य के लिए अलग प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसमें भागीदारी बढ़ सकती है।
बजट 2026 से उम्मीदें
बजट 2026 को लेकर विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संस्थानों की ओर से सुझाव सामने आ रहे हैं। एसबीआई रिसर्च की यह रिपोर्ट भी उन्हीं अपेक्षाओं का हिस्सा है, जिसमें सरकार से एनपीएस वात्सल्य को बढ़ावा देने के लिए कर ढांचे में बदलाव पर विचार करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शुरुआती वर्षों में कम सब्सक्रिप्शन किसी भी नई सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए चुनौती हो सकता है।
फिलहाल वित्त मंत्रालय या सरकार की ओर से एनपीएस वात्सल्य के लिए टैक्स छूट बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आने वाले बजट भाषण में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है या नहीं।
