प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, “बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश की जनता के प्रति हमारी संवेदनाएँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें।”
मोदी ने याद किया कि 2015 में उन्होंने ढाका में खालिदा जिया से मुलाकात की थी और आशा व्यक्त की कि उनकी दृष्टि और राजनीतिक विरासत भारत-बांग्लादेश संबंधों को मार्गदर्शन देती रहेगी। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान और भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
भारत-BNP संबंधों का इतिहास
शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग, के लंबे शासन से पहले, भारत और BNP के बीच संबंध सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से तनावपूर्ण रहे। BNP के सत्ता में होने के दौरान 2001-2006, सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश में भारत विरोधी समूहों की मौजूदगी को लेकर तनाव बढ़ा। 2004 में चटगांव के CUFL जेट्टी पर दस ट्रकों में हथियार मिलने के मामले ने भारत को चिंतित कर दिया, क्योंकि यह हथियार भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अलगाववादी समूहों के लिए भेजे गए बताए गए।
2013 में भारत ने BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारीक रहमान और उनके कथित संबंधों को चरमपंथी नेटवर्क और ISI से जोड़कर सतर्कता दिखाई। BNP की जमात-ए-इस्लामी के साथ राजनीतिक निकटता ने भारत में आशंकाएँ बढ़ा दी थीं। इस वजह से भारत ने लंबे समय तक BNP से सीधे राजनीतिक संबंध नहीं बनाए रखे और हसीना की अवामी लीग के साथ रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधों को प्राथमिकता दी।
खालिदा जिया अपने शुरुआती वर्षों में सावधानी और कभी-कभी खुली टकराव वाली नीति अपनाती थीं, खासकर बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा को लेकर। उनके प्रधानमंत्रित्वकाल और विपक्षी नेता के रूप में (1996-2014) भारत के साथ भूमि मार्ग और कनेक्टिविटी समझौतों में उनकी सतर्कता दिखती रही।
खालिदा ने भारत को बांग्लादेश के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों तक ट्रांज़िट की अनुमति देने से इंकार किया। उन्होंने भारतीय ट्रकों को बिना शुल्क बांग्लादेश की सड़कों पर चलाने के प्रस्ताव की आलोचना की और इसे एक तरह की “दासता” कहा। 1972 के भारत-बांग्लादेश मित्रता संधि के नवीनीकरण का भी उन्होंने विरोध किया, इसे बांग्लादेश को “बंधक बनाने वाला” बताया। हालांकि, उनका जोर पूरी तरह से अस्वीकार पर नहीं था, बल्कि किसी भी समझौते में साफ़ लाभ सुनिश्चित करना चाहती थीं।
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद स्थिति
5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया। लंबे समय तक भारत का मुख्य राजनीतिक संपर्क अवामी लीग के साथ रहा, लेकिन हसीना के जाने और अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत को नई राजनीतिक परिस्थितियों में अपने संबंधों को फिर से ढालना पड़ा।
BNP, जो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रही थी, अब अंतरिम सरकार के तहत महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरी। हालांकि भारत और BNP के बीच लगातार राजनीतिक संपर्क नहीं था। इसके बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय ने BNP नेताओं से संपर्क बढ़ाया। इसमें महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर और BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारीक रहमान के साथ लंदन में बातचीत शामिल थी।
तारीक ने भारत से नियमित संवाद को पुनः स्थापित करने में रुचि दिखाई। भारत ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ संवाद जारी रखने का संदेश दिया। BNP नेतृत्व ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भारत से समर्थन को देश की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय दबाव संभालने में अहम माना।
बदलाव के संकेत और विश्वास निर्माण
22 सितंबर, 2024 को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में BNP नेतृत्व से मुलाकात की, जिसे आलमगीर ने “मोड़ का क्षण” बताया। BNP ने आश्वासन दिया कि बांग्लादेश की जमीन का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं होगा।
BNP ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी भरोसा दिया। पार्टी ने कृष्ण जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की और इस्कॉन पर प्रतिबंध के प्रयासों का विरोध किया। 2024 के अंत तक, भारत ने BNP के जल्द चुनाव की मांग का समर्थन करना शुरू किया, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे।
आगामी चुनाव और राजनीतिक परिदृश्य
बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव फरवरी 2026 तक होने की संभावना है। अवामी लीग चुनाव में नहीं भाग लेगी, जिससे BNP मुख्य प्रतियोगी बनकर उभरी है। लंबे समय से लंदन में आत्म-निर्वासन में रहे तारीक रहमान ने अक्टूबर 2025 में देश लौटने और चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा की।
भारतीय अधिकारियों के अनुसार, हसीना के जाने के बाद संबंध तनावपूर्ण रहे, लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत-बांग्लादेश संवाद जारी रहना चाहिए। BNP ने जमात-ए-इस्लामी से दूरी बनाई और भारत की सुरक्षा हितों को महत्व देने का भरोसा दिया।
BNP का नेतृत्व स्थिरता बनाए रखने, राजनीतिक हिंसा को खत्म करने और देश को पाकिस्तान जैसी अस्थिरता से बचाने पर जोर दे रहा है। आने वाले चुनावों में BNP की भूमिका और भारत के साथ उसकी नीति, दोनों ही क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
