दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राजधानी की सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में केवल 50% कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह कदम Graded Response Action Plan (GRAP) के स्टेज तीन के तहत उठाया गया है। इस आदेश की घोषणा 24 नवंबर 2025 को की गई।
दिल्ली में हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है। कई जगहों पर AQI “बहुत खराब” स्तर तक पहुंच चुका है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने GRAP स्टेज 3 के तहत यह निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रदूषित हवा से बचाना और वाहनों की आवाजाही कम करना है। इस आदेश के अनुसार, सरकारी विभाग और निजी कार्यालय आधे कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, अग्निशमन, बिजली और पानी विभाग, सफाई और सार्वजनिक परिवहन में कर्मचारियों को पूरी उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति रहेगी। अन्य कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम लोग ऑफिस में हों और WFH का पालन सही ढंग से किया जाए।
सरकार ने निजी संस्थानों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि संभव हो तो विभाजित कार्य समय (staggered working hours) अपनाएं। इसका मकसद है कि कर्मचारियों की यात्रा कम हो और ट्रैफिक जाम एवं वाहनों से निकलने वाला धुंआ कम हो। कार्यालयों में आने-जाने वाले कर्मचारियों को भी सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है। इस कदम का सीधा फायदा नागरिकों के स्वास्थ्य को होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली की हवा में प्रदूषण के मुख्य कारण सटे हुए राज्यों में पराली जलाना, वाहन धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन हैं। इन कारकों को नियंत्रित करने के लिए GRAP की विभिन्न स्टेज बनाई गई हैं। स्टेज 3 में सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम करना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। सरकार ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट नियमित रूप से कार्यालय में रहेंगे, लेकिन कुल स्टाफ़ का आधा ही ऑन-साइट रहेगा। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनिवार्यता होगी। इसका उद्देश्य न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा करना है, बल्कि ट्रैफिक कम कर प्रदूषण को नियंत्रित करना भी है। इस आदेश का पालन न करने वाले कार्यालयों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें भारी जुर्माना या जेल की सजा का विकल्प भी मौजूद है। जिला मजिस्ट्रेट, डीसीपी और स्थानीय प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार ने नागरिकों को कुछ आवश्यक सावधानियां अपनाने की भी सलाह दी है। इसमें N95 मास्क का उपयोग, बाहर कम समय बिताना, बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से बचाना शामिल है। साथ ही, गैर-जरूरी यात्रा को टालने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम से प्रदूषण के प्रभाव को तत्काल कम किया जा सकता है और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर असर को रोका जा सकता है। GRAP के तहत यह स्टेज 3 की कार्रवाई तब तक लागू रहेगी, जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं आता। यदि स्थिति और खराब हुई, तो सरकार स्टेज 4 लागू कर सकती है, जिसमें स्कूल और कॉलेज बंद करना, निर्माण गतिविधियों पर रोक और अन्य कड़े उपाय शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम का कदम उठाया है। यह न केवल कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि राजधानी में वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि जनता का सहयोग इस योजना को सफल बनाने में अहम होगा। इस आदेश के साथ ही दिल्लीवासियों को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा और सरकारी-निजी दोनों कार्यालयों को नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।
