विन न्यूज़ नेटवर्क। तेलंगाना सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर ऐलान किया कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
हैदराबाद के गोशामहल पुलिस स्टेडियम में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल की भूमिका और राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर भी बात की।
होमगार्ड के अनुग्रह राशि में हुआ इजाफा
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का ऐलान किया। इससे होमगार्ड के परिवारों को कठिन परिस्थितियों में पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिसकर्मी नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके कल्याण और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है।
2028 तक पुलिस विभाग में पूरी होंगी भर्तियां
पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की योजना स्पष्ट की। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2028 तक विभाग के सभी खाली पदों पर भर्ती पूरी कर ली जाएगी। सरकार के इस कदम से पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने 110 पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पदों पर भर्ती का जिक्र करते हुए इसे तेलंगाना के इतिहास का एक अभूतपूर्व कदम बताया। पुलिस विभाग में नियुक्तियों को लेकर सरकार का जोर कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर है।
महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों पर विशेष जोर
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए पुलिस को प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, युवाओं को ड्रग्स से दूर रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
सरकार की इन घोषणाओं के केंद्र में पुलिसकर्मियों का कल्याण, विभाग में रिक्त पदों को भरना और नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शामिल है।
