सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) के “लॉजिकल डिसक्रेपेंसी” सूची में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों के साथ-साथ वार्ड कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, ने बताया कि दस्तावेज़ सत्यापन के लिए लगभग 2 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनमें से एक श्रेणी को “लॉजिकल डिसक्रेपेंसी” के रूप में रखा गया है, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ मामले आते हैं। दस्तावेज़ों की जांच में पिताजी के नाम में अंतर, माता-पिता की उम्र में असंगति, और दादा-दादी की उम्र में अंतर जैसी समस्याएं सामने आई हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में सुनवाई के लिए राज्य चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग (ECI) के पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। साथ ही, उचित कानून-व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए।
पीठ ने कहा कि सूची प्रदर्शित होने के 10 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं और दस्तावेज़ जमा किए जा सकते हैं। जहाँ दस्तावेज़ संतोषजनक न हों, वहाँ संबंधित व्यक्ति को मौके पर ही दस्तावेज़ पेश करने और अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो या कोई अधिकृत प्रतिनिधि उनके साथ हो।
लॉजिकल डिसक्रेपेंसी का मतलब:
“लॉजिकल डिसक्रेपेंसी” सूची में उन मतदाताओं के नाम होते हैं जिनके मतदाता डेटा में आंतरिक असंगतियां पाई जाती हैं, जैसे कि उम्र, परिवार के सदस्य और नाम में अंतर, जो रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। पश्चिम बंगाल में लगभग 1.36 करोड़ लोगों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि 31 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में मैपिंग नहीं है।
