गृह मंत्रालय और कुकी-जो सशस्त्र समूहों के प्रतिनिधियों, जिनमें कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं 6 और 7 नवंबर को दो दिवसीय वार्ता की जिसमें विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया वार्ता में कुकी जनजातीय लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
केएनओ और यूपीएफ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दोनों छात्र समूहों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया और गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व एके मिश्रा ने किया सूत्रों के अनुसार, पहले दिन चर्चा गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और एसओओ समूह के बीच 4 सितंबर को हुए त्रिपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन पर केंद्रित रही एसओओ समूह ने वर्तमान परिस्थितियों में कुकी-जो बहुल जिलों में प्रशासन और शासन के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया.वार्ता के दौरान, खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और गृह मंत्रालय में वर्तमान सलाहकार एके मिश्रा ने दोहराया कि हालांकि भारत सरकार कुकी-जो समुदाय की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील है, लेकिन वर्तमान नीति नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का समर्थन नहीं करती है उन्होंने मणिपुर में अन्य समुदायों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता पर भी बल दिया. वहीं, केएनओ और यूपीएफ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र से आग्रह किया कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे कि संविधान सरकारी नीति से ऊपर है।
कुकी समूह के प्रवक्ता सैलेन हाओकिप ने मीडिया से कहा, ‘प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि राज्य में जमीनी हालात ने दोनों समुदायों (मैतेई और कुकी) के बीच सह-अस्तित्व को असंभव बना दिया है जिससे कुकी-जो के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए संविधान के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने की जरूरत है।
