नई दिल्ली : अब आपके गली-मोहल्ले की छोटी दुकानों और पब्लिक जगहों पर सस्ता और तेज वाइ-फाइ मिलना और भी आसान हो जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम वाणी’ योजना को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राइ ने नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों से उन छोटे दुकानदारों को फायदा होगा जो पब्लिक वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाना चाहते हैं। अब कोई भी ब्रॉडबैंड कंपनी किसी ‘पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ को जो इंटरनेट प्लान देगी, उसकी कीमत आम ग्राहकों के लिए मौजूद उसी स्पीड वाले प्लान की कीमत के दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर कोई कंपनी आम ग्राहक को 200 एमबीपीएस स्पीड वाला प्लान 1000 रुपए में देती है, तो वह उसी प्लान को वाई-फाई लगाने वाले पीडीओ को 2000 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकती है।
क्या होगा फायदा?
बढ़ेगा पब्लिक वाई-फाई का नेटवर्क: अब छोटे दुकानदार और उद्यमी कम लागत में इंटरनेट कनेक्शन लेकर पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा पाएंगे।
मिलेगा सस्ता इंटरनेट: इससे आम लोगों को सस्ती दरों पर इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, खासकर उन जगहों पर जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है।
डिजिटल इंडिया को रफ्तार: यह कदम देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
सभी को फायदा: ट्राइ का मानना है कि इस नए प्राइसिंग फ्रेमवर्क से सभी को फायदा होगा। इससे छोटे दुकानदारों के लिए वाइ-फाइ लगाना सस्ता हो जाएगा।
क्या है पीएम वाणी योजना?
यह योजना सरकार का एक ऐसा मिशन है जिसके तहत पूरे देश में खासकर छोटे शहरों और गांवों में पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना है। इसे आप अपने पड़ोस की दुकान पर लगे एक छोटे वाइ-फाइ राउटर की तरह समझ सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा पैक खरीदकर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। अब तक इन छोटे पीडीओ को बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनियों से इंटरनेट कनेक्शन लेने में काफी महंगा पड़ता था, जिससे यह योजना तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
