केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक वृद्धि की मंजूरी दे दी है, जिससे अब DA का कुल स्तर 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इसे 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने बताया है कि जुलाई अगस्त और सितंबर के बकाए का भुगतान कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ यानी दिवाली से ठीक पहले कर दिया जाएगा।
इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹30,000 है तो 3% बढ़ोतरी से उसे हर माह लगभग ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे बेसिक ₹40,000 वाले कर्मचारी को लगभग ₹1,200 मासिक बढ़ोतरी होगी। तीन माह के एरियर के रूप में यह अतिरिक्त भुगतान ₹2,700 से लेकर ₹3,600 तक पहुंच सकता है जो त्योहारों के सीज़न में आर्थिक सहजता बढ़ाएगा।
DA और DR की यह समायोजन सामान्यत: साल में दो बार जनवरी और जुलाई उपभोक्ता मूल्यों के आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मिलने वाली बड़ी समायोजन में से एक हो सकती है क्योंकि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना जताई जा रही है जो वेतन और भत्तों के ढांचे में और बदलाव ला सकता है।
सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति में सुधार की उम्मीद है जबकि वित्तीय बोझ और बजटआवंटन पर भी नजर रखी जा रही है। कर्मचारियों के लिए यह त्योहारों पर राहत देने वाला कदम माना जा रहा है।
