भारत के कृषि क्षेत्र ने वर्ष 2025 को ऐतिहासिक फसल उत्पादन के साथ समाप्त किया, जिसमें अनुमान है कि खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के 357.73 मिलियन टन (MT) से भी अधिक होगा। यह उपलब्धि अमेरिकी आयात शुल्कों और निर्यात बाधाओं के बावजूद हासिल हुई है, जबकि जीएसटी सुधारों ने किसानों और कृषि उद्योग को इनपुट लागत में राहत दी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारक अब 2026 में बीज और कीटनाशक कानूनों के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि नकली कृषि इनपुट पर अंकुश लगाया जा सके।
सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण खरीफ की बुवाई में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की प्रारंभिक अनुमान रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में खरीफ फसल उत्पादन 173.33 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2024-25 के 169.4 मिलियन टन से अधिक है। इस वृद्धि में धान और मक्का की प्रमुख फसलों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा।
धान का उत्पादन 124.5 मिलियन टन से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि मक्का का उत्पादन 28.3 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। हालांकि, सितंबर माह में अत्यधिक बारिश ने पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाया, जिससे कुछ इलाकों में किसानों की आय प्रभावित हुई।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर पर विचार करते हुए, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने अनुमान लगाया कि इस साल वृद्धि दर 4 प्रतिशत रह सकती है, जो पिछले वर्ष की 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर से कम है। उन्होंने बताया कि इस कमी का मुख्य कारण बेस इफेक्ट है, यानी पिछले साल की उच्च वृद्धि दर के आधार पर गणना में मामूली गिरावट दिखाई दे रही है।
हालांकि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, लेकिन किसानों की आय में संतुलन नहीं बन पाया। इस साल पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलनों का दौर देखा गया। फरवरी 2025 में सम्युक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने फसल लागत के अनुसार MSP सुनिश्चित करने और खरीफ व रबी फसलों के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण की आवश्यकता पर जोर दिया।
उत्पादन में वृद्धि के पीछे कई प्रमुख कारक रहे। दक्षिण-पश्चिम मानसून की above-normal बारिश ने खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई। इसके साथ ही, केंद्र सरकार की नई जीएसटी सुधार नीतियाँ भी किसानों और एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए लाभदायक साबित हुईं। इन सुधारों ने उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की लागत में कमी लाकर किसानों की आर्थिक स्थिति में मदद की।
कृषि निर्यात के क्षेत्र में हालांकि चुनौतियाँ बनी रही। अमेरिकी आयात शुल्क और अन्य वैश्विक बाजार बाधाओं ने कुछ फसलों के निर्यात को प्रभावित किया। इसके बावजूद घरेलू उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि ने कुल कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनाए रखी।
आने वाले वर्ष में, किसानों और उद्योग के लिए दो महत्वपूर्ण कानूनों – बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम – के पारित होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन कानूनों के लागू होने से नकली बीज और खतरनाक कीटनाशकों पर नियंत्रण होगा, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध होंगे और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन में सुधार और लागत में राहत के बावजूद, किसानों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा योजनाओं और बाजार तक पहुंच को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इस वर्ष किसान आंदोलन ने भी यही संकेत दिया कि उत्पादन और आय के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।
वर्ष 2025 भारतीय कृषि के लिए उत्पादकता और रिकॉर्ड फसल उत्पादन का साल रहा, लेकिन किसानों की वास्तविक आय और कृषि की आर्थिक स्थिरता को लेकर चुनौतियाँ बनी रहीं। नीति निर्माताओं और किसानों के बीच बेहतर संवाद, कानूनी सुधार और बाजार संरचना में सुधार आने वाले वर्षों में इस संतुलन को बनाने में सहायक हो सकते हैं।
