विन न्यूज़ नेटवर्क। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के खानपान में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है। अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी दर्ज की गई है।
सितंबर में यह आंकड़ा 5.54 फीसदी था। महंगाई में आई इस तेजी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित ऊपरी सीमा को भी पार कर लिया है। करीब दो साल बाद महंगाई इस स्तर तक पहुंची है।
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य महंगाई दर में भी बड़ा उछाल आया है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई 8.94 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी।
यानी महज एक महीने के भीतर खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई में 1.20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 40 फीसदी है। ऐसे में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से कुल महंगाई दर पर भी दबाव बढ़ जाता है।
प्याज और लहसुन की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल
अक्टूबर के महंगाई आंकड़ों में सबसे ज्यादा चिंता सब्जियों और रसोई में इस्तेमाल होने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर सामने आई है। प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 116.22 फीसदी की महंगाई दर्ज की गई। वहीं लहसुन की कीमतों में 60.74 फीसदी की तेजी रही।
अदरक की महंगाई दर 48.32 फीसदी और नींबू की 47.30 फीसदी दर्ज की गई। दूसरी ओर, आलू की कीमतों में राहत देखने को मिली है। अक्टूबर में आलू की कीमतों में 14.24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
RBI के लिए बढ़ेगी ब्याज दरों को लेकर चुनौती
खुदरा महंगाई का 6 फीसदी के पार पहुंचना रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय बन सकता है। RBI को देश में महंगाई दर 2 से 6 फीसदी के निर्धारित दायरे में बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अक्टूबर के आंकड़ों ने इस सीमा को पार कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय बैंक के सामने महंगाई को नियंत्रित करने के साथ आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने की चुनौती भी होगी।
गौरतलब है कि अक्टूबर में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में RBI ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख भी सख्ती की ओर किया था। अब 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच होने वाली अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर सबकी निगाहें रहेंगी।
अक्टूबर के महंगाई आंकड़े इस बैठक में अहम भूमिका निभाएंगे। यदि खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी जारी रहती है, तो ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला महंगाई के रुझान और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
