केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों में 8वीं वेतन आयोग के तहत संशोधन की प्रक्रिया 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। यह जानकारी 28 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में सामने आई। हालांकि आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक ही पेश कर सकता है, लेकिन यह माना जा रहा है कि संशोधित वेतन और बकाया राशि का भुगतान 2026 की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा।
जैसा कि 7वीं वेतन आयोग के मामले में हुआ था, 8वीं वेतन आयोग के तहत भी लाभ पीछे की तारीख से लागू होंगे। कर्मचारी संघों के सूत्रों ने बताया कि आयोग के कार्यादेश (ToR) में स्पष्ट रूप से प्रभावी तिथि नहीं दी गई है। फिर भी, 7वीं वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए 8वीं वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए। आमतौर पर, पिछले आयोगों के तहत वेतन और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की बकाया राशि नए वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को भुगतान की जाती रही है।
कर्मचारी संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विषय पर चिंता जताई है। सूत्रों का कहना है कि भले ही आयोग की सिफारिशें 2027 या 2028 में लागू हों, लेकिन पिछली तर्ज पर, कर्मचारियों को पिछली तिथि से लागू वेतन का लाभ मिलेगा। केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा के लिए गठित किया जाता है और आम तौर पर हर दस साल बाद लागू होता है।
8वीं केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में किया गया था। तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई कर रही हैं। आयोग के कार्यादेश 28 अक्टूबर, 2025 को मंजूरी प्राप्त हुए। यह पिछली वेतन आयोगों की तुलना में असामान्य रूप से देरी से हुआ।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि:
राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद-यूनियन (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 8वीं वेतन आयोग 7वीं वेतन आयोग जैसी फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकती है। जुलाई 2025 में Ambit Capital की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है।
इस अनुमान के आधार पर, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 32,940 रुपये (फैक्टर 1.83) से 44,280 रुपये (फैक्टर 2.46) तक हो सकता है। वास्तविक वेतन वृद्धि का अंतिम निर्धारण आयोग द्वारा तय किए गए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
Ambit Capital के अनुसार, 8वीं वेतन आयोग के लागू होने पर वास्तविक वेतन (बेसिक + DA) में न्यूनतम 14% और अधिकतम 54% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, अधिकतम 54% की वृद्धि की संभावना कम है क्योंकि इसे लागू करना सरकार के वित्तीय बजट के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
महंगाई भत्ते का विलय नहीं:
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में महंगाई भत्ते (DA/DR) को बेसिक वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्तों की दर हर छह महीने में भारतीय मजदूरों के औद्योगिक मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर संशोधित की जाती है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव से वेतन और पेंशन की वास्तविक मूल्य में गिरावट न हो।
8वीं वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लेकर आने वाली है। आयोग की सिफारिशों के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे। फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि और महंगाई भत्तों के संशोधन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की आय में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा।
इस आयोग की प्रभावी तिथि, 1 जनवरी, 2026 से पीछे की तारीख से लागू होने वाली वेतन वृद्धि, और वित्तीय नियोजन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्पष्ट लाभ सुनिश्चित करेगी। 8वीं वेतन आयोग का कार्यान्वयन भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा
